जर्मनीतील माझे संशोधनाचे क्षेत्र म्हणजे विजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी विविध प्रकारच्या कार्बन कॅप्चरच्या प्रकियांचा विकास करणे. या अंतर्गत विविध प्रक्रियांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. माझ्या संशोधनाशी सरळपणे निगडीत नसले तरी विजनिर्मिती प्रकल्पांबद्दल माहीती मिळवणे क्रमप्राप्त होते. त्या अंतर्गत मी भारतातील विजनिर्मिती प्रकल्पांबद्दलअभ्यास केला, कितीही तटस्थ दृष्टीकोन ठेवला तरी आपल्या देशामुळे असलेल्या आपुलकीने थोडेसे नैराश्य जरुर आले व या ब्लॉगचे लिखाण करायचे ठरवले.
सद्यपरिस्थिती
महाराष्ट्रात वीजेचे तीन तेरा वाजलेले तर आपण सर्वच जाणतो, ग्रामीण भागातील वीजेची परिस्थिती मी सध्या अनुभवली नसली तरी डोळ्यापुढे मात्र जरुर आणू शकतो. इथे जर्मनीत गेल्या तीन वर्षात केवळ अर्धा तास वीजे विना काढला आहे. आपला देश जर्मनी नाही हे मान्य आहे तरी दररोजचे तीन तास व ग्रामीण भागात ७ ते ११ तास वीजेविना काढणे हे आजच्या घडीला आम्हाला कबूल नाही. महाराष्ट्राला सध्या पीक वेळेस १४ ते १५,००० मेगावॅट विजेची गरज आहे व महाराष्ट्रात स्वता:ची बनवलेली वीज व राष्ट्रीय कोट्यातून मिळालेली वीज मिळून हा आकडा ११,००० मेगावॅट पर्यंत जातो. याचा अर्थ असा की साधारणपणे सरासरी ३,५०० मेगावॅट वीज कमी पडते आहे. महाराष्ट्रात सध्या अनेक प्रकल्प मार्गावर आहे व साधारणपणे २०१२ पर्यंत १४,००० मेगावॅट वीज उपलब्ध होईल परंतु तो वर वीजेची गरज १७,००० पर्यंत जाईल असा अंदाज आहे त्यामुळे ३,००० ची तफावत रहाणारच आहे. जर काही कारणांमुळे ( काही उद्योग कंटाळून बाहेर गेले तर) वीजेची गरज कमी झाली तरच हा वीजेचा प्रश्ण सुटणार आहे. हा झाला महाराष्ट्रापुरते विचार, महाराष्ट्र हे एकच राज्य आहे काय जे या अग्नीदिव्यातून जात आहे. सध्या गुजराथ हे एक राज्य सोडल्यास इतर सर्व राज्यात वीजेचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा आहे. कर्नाटक, तामीळनाडू व आंध्रप्रदेश या औद्योगिक दृष्ट्या उभरत्या राज्यांना वीजटंचाईपासून सर्वात मोठा फटका बसलेला आहे. मोठे मोठे प्रकल्प आकर्षित तर केले परंतु त्यामुळे वाढलेल्या वीजेच्या गरजेचा पुरवठा करण्यात दक्षिणेतील तिन्ही राज्ये अक्षम आहेत. आंध्रप्रदेशातील गॅसच्या साठ्यांमुळे परिस्थिती बरी असली असे वाटत असले तरी तांत्रिक कारणांमुळे तेथील प्रकल्पांची वीजनिर्मिती अक्षम आहे.कर्नाटक हे राज्य सर्वात कमी वीज उत्पादन करणारे राज्य आहे. हायड्रोपावर जनरेशन राज्याची ६० टक्के वीज बनवतात व औष्णिक वाटा फक्त १४०० मेगावॅट इतकाच आहे.
उत्तरेतील राज्यांची परिस्थिती सर्वात भयावह आहे. परंतु मोठ्या प्रमाणावरील औद्योगीकरणाच्या अभावामुळे तेथील मागणी अजूनतरी बर्यापैकी मर्यादेत आहे. परंतु वीजेची अनुलपब्धतेमुळे तेथील औद्योगीकरणास मोठी खीळ बसलेली आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. उत्तर प्रदेशात देशातील सर्वाधिक औष्णिक वीज बनते साधारणपणे १०,००० मेगावॅट इतकी परंतु त्यातील बहुतेक राष्ट्रीय वाट्याची आहे. वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण म्हणले तर इशान्ये कडील राज्ये नैसर्गिक संपदेचा वापर करुन त्यांनी पाण्यावर अनेक प्रकल्प तयार केले आहेत व सुरुवातीपासूनच एनर्जी सरप्लस आहेत परंतु त्याची मागणी एकदमच कमी असल्याने ते इतर राज्यांना आपली सरप्लस वीज विकू शकतात.
भारताचे एकूण आकडे काढले तर भारतात सध्या १,२५,००० मेगावॅट इतकी वीज बनत आहे. त्यातील ५०,००० मेगावॅट राष्ट्रीय वाट्यातून बनते तर ७५,००० मेगावॅट राज्यांचा वाटा आहे. ३-५ हजार मेगावॅट लहानसहान उद्योगांपासून बनते. सध्याची व पुढील दहा वर्षांचा प्रगती लक्षात घेतल्यास २०१५ ते २०२० पर्यंत २ लाख मेगावॅट पर्यंत वीजेची गरज जाईल. आता प्रश्ण हा उरतो की सरकार जी वीजनिर्मिती व उर्जेच्या धोरणाबाबत जवाबदार आहे ते काही करत आहे की नाही.
१९९१ पासून भारताची इकॉनॉमिक सुपरपॉवरकडे वाटचाल होण्यास सुरुवात झाली असे मानले जात आहे. भारत एक प्रबळ औद्योगिक आर्थिक संपन्न राष्ट्र होणार अश्या अटकळ्या बांधल्या जात आहेत, त्यादृष्टीने या दशकाच्या मध्यात आलेली जबरदस्त तेजी आपण अनुभवली व या सद्य जागतिक मंदीतही आपला ग्राफ चांगला आहे असे मानले जात आहे. सरकारनेही आपले कर्तव्य दाखवताना भारतातील वीजनिर्मिती क्षमता कितीतरी पडीने वाढवणार असे जाहिर केले आहे व त्या दृष्टीने पाउले टाकली जात आहे. एन. टी पी. सी ह्या राष्ट्रीय वीजनिर्मिती कंपनीचे सध्या एकूण ३०,००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प देशातील विविध भागात बांधणे चालू आहे. अणू उर्जेवर आधारित १५,००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प सुरुवातीच्या किंवा बांधणीच्या टप्यात आहेत.
आव्हाने व अडचणी
औष्णिक वीजनिर्मिती मुख्यत्वे कोळसा, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम ऑईल किंवा अणूउर्जेपासून बनवली जाते. यातील पेट्रोलियम पदार्थासाठी आपल्याला मध्यपूर्वेवर अवलंबून रहावे लागते. भारतात मुख्यत्वे कोळसा व नैसर्गिक वायूंवर आधारित औष्णिक वीज बनवली जाते व अणू उर्जा ही भविष्यातील एक प्रमुख स्त्रोत रहाणार आहे. त्यातील कोळश्यापासून २०३२ पर्यंत आखलेल्या उर्जा धोरणानुसार ५० टक्के वीज ही कोळश्यावरच आधारित असणार आहे. वीजनिर्मिती संचात कोळसा जाळून त्यापासून होणार्या उष्णतेपासून पाण्याची वाफ उच्च दाबावर बनवतात व त्या दाबाचा उपयोग जनित्र फिरवण्यासाठी होतो व वीजनिर्मिती होते. या प्रकारे वीजनिर्मिती करण्यात सर्वात मोठा तोटा म्हणजे उर्जेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणावर होतो. मोठ्या प्रमाणावर उर्जा ही फेकून द्यावी लागते. भारतातील वीजनिर्मिती संचांची कार्यक्षमता २९ ते ३५ टक्यांपर्यंत आहे तर युरोप व अमेरिकेतील संचांची कार्यक्षमता व ४५ ते ५२ टक्यांपर्यंत आहे. इथे शास्त्रीय कॉन्फरन्सेस मध्ये भारतीय वीजनिर्मिती संचांची कार्यक्षमता म्हणजे चेष्टेचा विषय असतो.मुख्यत्वे जागतिक तापमानवाढीत वीजनिर्मिती संचाची कार्यक्षमता वाढवणे हा मुख्य मुद्द आहे त्यादृह्ष्टीने युरोपमधील मुख्य देश ४० टक्यांपेक्षा कमी कार्यक्षम संच निकालात काढणार आहेत व नवीन बसवल्या जाणार्या संचाची कार्यक्षमता वृद्धींगतच असेल. कार्बन कॅप्चर सारख्या प्रक्रियांमुळे ५ ते ८ टक्के कार्यक्षमता कमी होते. परंतु कार्बन डायॉक्साईड हरितवायूचे प्रमाण पुर्णतः रोखले जाईल. जर अश्या कार्बन कॅप्चर प्रक्रिया आपल्या संचांवर बसवल्या तर आपल्या संचांची कार्यक्षमता २० ते ३० टक्यांदरम्यान राहिल. या परिस्थितीत वीजनिर्मिती परवडणार नाही व भारतीय वीज उत्पादक हरितवायूंचे उत्सर्जन चालूच ठेवतील असे वाटते. त्यामुळे शास्त्रीय कॉन्फरन्सेस मध्ये नेहेमी वाद होतो कि युरोपमध्ये हरितवायूंचे उत्सर्जन रोखले जाईल परंतु त्या प्रयत्नांचा काय फायदा जर भारतासारखे देश अजून मोठ्या प्रमाणावर हरितवायू सोडत राहिले तर. भारतीय नेते व नोकरशहा अश्या परिसंवादात ओरड्त रहातात कि पाश्चिमात्य देशांनी केलेल्या चुकांची आम्हाला भरपाई करावी लागत आहे. हा वादाचा मुद्दा बर्याच अंशी खरा असला तरी भारतीय वीज उत्पादकांनी आपल्या वीजनिर्मिती संचाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करावी या मागणीत काहीच चुकीचे नाहीए.
युरोप व अमेरिकेतील वीजनिर्मिती संचांची कार्यक्षमता वाढण्यास त्यांनी केलेले संशोधन जवाबदार आहे असे माझे मत आहे व २५ वर्षांपेक्षा जुने संच लागलीच निकालात काढले जातात. भारतातल्या संचांच्या आयुष्याबद्द्ल मला फारशी अजून माहिती कळालेली नाही परंतु बरेचसे आपले संच ४० वर्षांपेक्षाही जुने असण्याची शक्यता आहे. भारतातील वीजउत्पादक संचाच्या कार्यक्षमतेत मागे रहाण्याचे मुख्य कारण या क्षेत्रात आपण स्वता: संशोधन न करता स्वयंपूर्ण झालो नाही. भारतातील बहुतेक संच हे भारत हेव्ही इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) या राष्ट्रीय कंपनीने बसवले आहेत. कित्येक दशकांपूर्वी आयात केलेल्या तंत्रज्ञानावरच आजवरचे बहुतेक संच त्यांनी बसवले आहेत व त्यात फारशी सुधारणा न करता ते आजही तसेच ३५ टक्के कार्यक्षमता असलेले संच आजही बसवत आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत त्याचे फायदे न बघता खूप महाग पडते म्हणून आपलेसे करण्यात आपण भारतीय अतिशय उदासिनता दाखवतो असा माझा अनुभव आहे. कमी कार्यक्षमता म्हणजे जास्तीचे इंधन, जास्तीचे प्रदुषण व जास्तीची तापमानवाढ. नागरिकांची वीजनिर्मिती वाढवण्याची मागणी रास्त असली तरी नागरिकांमध्ये याबाबतीतली सजगता वाढणे आवश्यक आहे. गाडी घेताना कमी पेट्रोल लागणार्या गाडीला आपण प्राधान्य देतोच ना, मग आपल्या वीजनिर्मिती संचांबाबत आपण दुर्लक्ष करुन कसे चालेल. आम्हाला कमीत कमी प्रदूषण करणारी, कमी इंधन जाळणारी वीज हवी आहे.
भारताची वीजनिर्मिती क्षमता वाढेल कारण सध्या अनेक प्रकल्प त्यादृष्टीने मार्गावर आहेत. पण तेवढी वीज तयार होईल की नाही यात शंका आहे, सर्वात चिंताजनक गोष्ट म्हणजे इंधन पुरवठा. २००७ मध्ये इंधन पुरवठ्याचा तुटवडा अनेक वीजउत्पादकांनी अनुभवला. वीजनिर्मितीचे मुख्य इंधन कोळसा भारतात मुबलक प्रमाणात आहे. झारखंड, बिहार, मध्यप्रदेश छत्तीसगड व ओरिसा हा प्रदेश याबाबतीत संपन्न आहे. भारताचे कोळश्याचे भांडार पुढील १५० वर्षे पुरेल इतके आहे. खनिज इंधने वापरण्याबद्द्ल अनेक वाद शास्त्रीय जगतात आहेत ते इथे मांडण्यात येणार नाहीत परंतु पुढील ३० ते ४० वर्षांपर्यंत कोळसा व खनिज इंधनेच उर्जेचा मुख्य स्त्रोत राहिल असे मानतात. त्यामुळे कोळश्याच्या साठ्यावर भारताला चिंता करण्याची गरज नाही. साधारण १०० मेगावॅट वीज तयार करण्यास ताशी ३५ टन इतका (युरोपीय कोळसा) कोळसा लागतो. भारतीय कोळश्याचा ज्वलनांक युरोपीय कोळश्याचा अर्ध्याने कमी असल्याने तसेच कार्यक्षमता कमी असल्याने १०० टन /तास इतका कोळसा लागतो, जर अजून ७० ते ८० हजार मेगावॅट वीज अजून बनवायची असल्यास कोळश्याचा उत्पादन दर देखील वाढला पाहिजे. तसेच कोळश्याचा ज्वलनांका सुधारावा म्हणून प्रक्रिया केली जाते. असे कारखाने भारतात फारच कमी आहेत ( एकूण कोळसा उत्पादनाच्या केवळ १-२ टक्के). म्हणजेच वाढत्या कोळशाच्या मागणीला पुरक असे कोलखनन देखील आधुनिक झाले पाहिजे तरच उर्जा निर्मितीला वेग मिळेल. तसेच भारतातील उपलब्ध कोळश्यावरच संच अजून प्रभावी पणे कसे काम करतील यावर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन करणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक वायू क्षेत्रातही नवीन साठ्यांच्या सापडण्याने सध्या उत्साह आहे. परंतु रिलायन्स सारख्या भांडवलशाही कंपनीचे यावर सील असल्याने ते कितपत जनतेला परवडेल यावर शंका आहेत. सरकारने यावर कडक नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.
संधी
हरितवायूंचा उत्सर्जनात भारताचा दरडोई वापर बराच कमी आहे. परंतु लोकसंख्या गुणिले वापर याचा विचार केल्यास आपणही बर्याच प्रमाणात प्रदूषण उत्सर्जित करतो. पुढील काही वर्षात आपण हे प्रमाण जवळपास दुप्पट करु त्यामुळे हरितवायूंच्या उत्सर्जनात भारत बराच आघाडीवर येईल. भारताने हरितवायू रोखण्यात दिलेले प्रयत्नपूर्वक दिलेले योगदान नगण्यच आहे. परंतु गरजेखातर सूर्य व पवनचक्यांवर आधारित उर्जा निर्मितीमुळे भारताने ससटेनेबल उर्जा विकसित करण्यात योगदान दिले आहे असे म्हणता येईल. खरोखरच या क्षेत्रात भारताला भरीव कामगीरी करता येईल. हिमालयातील स्त्रोतांवर आधारित उर्जानिर्मितीवर आपण यश मिळवल्यास आपण स्वच्छ उर्जा निर्मितीत अव्वल क्रंमांकावर असू. सौरउर्जेच्या वापर माझ्या मते मोठ्याप्रमाणावर वीजनिर्मितीसाठी शक्यता कमी वाटते परंतु माझ्या मते decentralized पद्धतीने वापर केल्यास दरडोई वीजेचा वापर खूप कमी करता येईल. सोलर वॉटर हिटर, सोलर एअर कंन्डिशनर, सोलर दिवे, पंखे असे उपाय सोलरवर निगडीत ठेवल्यास व ते तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणल्यास आपण वीजवापर कमी करु शकू. देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर शेतीमाल तयार होतो. तांदळाची, भुईमुगाची टरफले ही इंधन म्हणून त्यांवर प्रभावी तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. महाराष्ट्रात उसाच्या चिपाडांवर आपल्याला अजून कार्यक्षमतेने वीजनिर्मिती करता येईल. मोठ्या लोखसंख्येमुळे तयार होत असलेला मोठ्या प्रमाणावरील कचरा व सांडपाण्यापासून तयार होणारे मोठ्या प्रमाणावरील सिवेज स्लज यापासूनही वीजनिर्मिती शक्य आहे. अनेक प्रकल्प याबाबतीत रखडून आहेत तर बरेचसे तांत्रिक गोष्टींमुळे फेल म्हणून बंद केलेले आहेत. गरज आहे ती योग्य दिशेने स्वबळावर संशोधन करुन हे सस्टेनेबल उपाय अमलात आणायची. परंतु सध्याच्या सरकारमध्ये व राजकारण्यांमध्ये ही इच्छा शक्ती व कार्यक्षमता मला दिसत नाही म्हणूनच नैराश्य आले होते.
I came across a program meant for saving tigers in katraj zoo .
यानंतर